चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि राज्य अब सरकारी रोजगार के लिए युवाओं की पहली पसंद बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की पारदर्शी और योग्यता-आधारित भर्ती नीति के कारण विदेशों में रह रहे कई युवा भी अब पंजाब लौटकर सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे हैं। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) में चयनित 665 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान 68,268 युवाओं को सरकारी नौकरियां देकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि अब नौकरी पाने के लिए न तो किसी सिफारिश की जरूरत है और न ही रिश्वत की, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट के आधार पर की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने विदेशों में कार्यरत पंजाबियों से राज्य वापस लौटने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि पंजाब में युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर भविष्य प्रदान करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिला कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद महिला कर्मचारियों की तैनाती उनके घर से 40 किलोमीटर के दायरे में सुनिश्चित की जाएगी, ताकि वे अपने पारिवारिक और पेशेवर जीवन के बीच बेहतर संतुलन बना सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान भाई-भतीजावाद और पक्षपात के कारण बड़ी संख्या में युवा विदेशों की ओर पलायन कर गए थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं और युवा फिर से पंजाब की ओर रुख कर रहे हैं। उन्होंने नव-नियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए उन्हें ईमानदारी, समर्पण और कड़ी मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने का आह्वान किया। शिक्षा क्षेत्र में हुए सुधारों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब आज स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं, आधुनिक शिक्षा पद्धतियों और शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने दावा किया कि एक समय स्कूल शिक्षा में 27वें स्थान पर रहा पंजाब अब देश में पहले स्थान पर पहुंच चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो। उन्होंने बताया कि पंजाब बुनियादी शिक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल सुविधाओं के मामले में देश का नेतृत्व कर रहा है। राज्य के लगभग सभी स्कूलों में बिजली और कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता के टैक्स के पैसे का उपयोग स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और अन्य विकास कार्यों पर कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है तथा कई टोल प्लाजा बंद कर लोगों को राहत दी गई है।
कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नहरी पानी के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। किसानों को सिंचाई के लिए अधिक पानी उपलब्ध कराने हेतु 14,000 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन और खालों का निर्माण किया गया है। साथ ही भूजल स्तर सुधारने के लिए नहरों और नदियों में रिचार्ज प्वाइंट भी स्थापित किए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है और लाखों लोग इसका लाभ उठा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष धान सीजन के दौरान किसानों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति दी गई है तथा पहली बार बड़ी संख्या में किसानों को दिन के समय सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 1 जुलाई से “मांवां-धीयां सत्कार योजना” शुरू करने जा रही है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं ने भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि मेरिट आधारित भर्ती प्रणाली ने उनके सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
