पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना महिलाओं के लिए सुरक्षित और समय पर प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रही है। स्टेट हेल्थ एजेंसी (SHA) के आंकड़ों के अनुसार, योजना के तहत किए गए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) के 57 प्रतिशत मामले गर्भावस्था के पहले आठ सप्ताह के भीतर किए गए हैं, जिससे महिलाओं को समय पर उपचार मिलने और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से बचाव में मदद मिली है।
अब तक योजना के तहत 323 कैशलेस एमटीपी प्रक्रियाएं की जा चुकी हैं, जिन पर कुल 14.86 लाख रुपये खर्च हुए हैं। इनमें से 185 मामले शुरुआती गर्भावस्था के दौरान किए गए। यह राज्य के 800 से अधिक सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में सुरक्षित और सुलभ प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती उपलब्धता को दर्शाता है।
हाल ही में मुख्यमंत्री सेहत योजना के दायरे का विस्तार किया गया है, जिसके बाद महिलाएं सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी बिना किसी खर्च के गर्भसमापन संबंधी सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं। इससे उपचार में देरी कम होने और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को समय पर और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस सुविधाएं उपलब्ध होने से उपचार में देरी कम होगी और देर से हस्तक्षेप के कारण पैदा होने वाली जटिलताओं से बचाव संभव होगा।
माता कौशल्या अस्पताल की वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. रमिता अग्रवाल ने कहा कि चिकित्सकीय निगरानी में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया गया गर्भसमापन सुरक्षित और प्रभावी होता है। उन्होंने बताया कि आर्थिक कठिनाइयों, जागरूकता की कमी और सामाजिक कारणों के चलते कई महिलाएं उपचार में देरी करती हैं, जिससे असुरक्षित तरीकों का सहारा लेने का खतरा बढ़ जाता है।
विशेषज्ञों के अनुसार गर्भनिरोधक साधनों के असफल होने, अनियोजित गर्भधारण, आर्थिक कारणों, मां के स्वास्थ्य संबंधी जोखिम, भ्रूण में गंभीर असामान्यताओं तथा व्यक्तिगत या करियर संबंधी कारणों की वजह से महिलाएं गर्भसमापन का निर्णय लेती हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना का विस्तार महिलाओं के लिए प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत कर रहा है तथा आर्थिक बाधाओं को कम करके सुरक्षित और संस्थागत स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है।
