पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की है कि राज्य भर की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए पंजाब सरकार एक राज्य स्तरीय नीति तैयार करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हजारों परिवारों ने अपनी मेहनत की कमाई इन कॉलोनियों में निवेश की, लेकिन अब उन्हें रजिस्ट्री, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ऐसे वास्तविक खरीदारों के हितों की रक्षा करेगी और उन्हें राहत प्रदान करेगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि धोखाधड़ी कर लोगों को गुमराह करने वाले कॉलोनाइज़रों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह नीति किसी एक शहर तक सीमित नहीं होगी, बल्कि पूरे पंजाब में समान रूप से लागू की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर नागरिकों के सुझावों और लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी, ताकि प्रभावित लोगों को व्यावहारिक और स्थायी राहत दी जा सके।
