गांधीनगर। गुजरात सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम उठाया है। शिक्षा विभाग की इस पहल के तहत कक्षा 6 से 12 तक की 10 लाख से अधिक छात्राओं को हर महीने मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे।
इस योजना पर सरकार करीब 46.68 करोड़ रुपये खर्च करेगी। प्रत्येक छात्रा के लिए सालाना 360 रुपये का प्रावधान किया गया है। स्कूलों में छात्राओं को अच्छी गुणवत्ता वाले ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि उन्हें पीरियड्स के दौरान जरूरी स्वच्छता सामग्री आसानी से मिल सके।
योजना के तहत प्रत्येक स्कूल में एक महिला शिक्षक को नोडल टीचर की जिम्मेदारी दी जाएगी। वह सैनिटरी पैड के वितरण की निगरानी करने के साथ छात्राओं को पीरियड्स, व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारी भी देंगी। इसका उद्देश्य छात्राओं की झिझक और गलतफहमियों को दूर करना तथा उन्हें अपनी समस्याओं पर खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
सरकार ने इस्तेमाल किए गए सैनिटरी नैपकिन के सुरक्षित निपटारे के लिए भी स्कूलों को दिशा-निर्देश दिए हैं। नैपकिन को खुले में या टॉयलेट में फेंकने के बजाय निर्धारित कचरा संग्रह प्रणाली के तहत नष्ट करने की व्यवस्था करनी होगी। स्कूलों में मौजूद सैनिटरी पैड डिस्पोजल मशीनों और इंसिनरेटर की नियमित सर्विसिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सरकार का मानना है कि इस पहल से मासिक धर्म के दौरान छात्राओं की स्कूल से अनुपस्थिति कम करने और उनकी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए यह योजना स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
