Monday, November 9, 2026
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भारत बनेगा SAF का ग्लोबल हब! दिल्ली में जुटेंगे 25 से ज्यादा देशों के विशेषज्ञ

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारत में सतत विमानन ईंधन (SAF) को बढ़ावा देने और देश को इसके वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इंडिया SAF कॉन्क्लेव-2026 का दूसरा संस्करण 28-29 सितंबर को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित होगा।

SAF एसोसिएशन (SAFA) की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 25 से अधिक देशों के 1,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों और 100 से अधिक अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के शामिल होने की उम्मीद है। सम्मेलन में विमानन, ऊर्जा, तकनीक, निवेश और वित्तीय क्षेत्र के प्रतिनिधि SAF के भविष्य पर चर्चा करेंगे।

निवेश और उत्पादन बढ़ाने पर जोर

कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस भारत में SAF के उत्पादन, निवेश, तकनीकी सहयोग और परियोजनाओं को गति देना होगा। सम्मेलन में टिकाऊ कच्चे माल, SAF मानक एवं प्रमाणन, तकनीक, फंडिंग, सप्लाई चेन और बड़े पैमाने पर उत्पादन जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

SAF एसोसिएशन के अनुसार, भारत 2050 तक करीब 4 करोड़ टन SAF सालाना उत्पादन करने की क्षमता विकसित कर सकता है, जो वैश्विक उत्पादन क्षमता का लगभग 10 प्रतिशत हो सकता है।

विमानन क्षेत्र के कार्बन उत्सर्जन में कमी की उम्मीद

SAF को विमानन क्षेत्र के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अहम विकल्प माना जा रहा है। एसोसिएशन के मुताबिक, इसके इस्तेमाल से विमानन से जुड़े कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी लाई जा सकती है। वहीं, 50 प्रतिशत SAF मिश्रण से ईंधन के जीवन-चक्र उत्सर्जन में करीब 40 प्रतिशत तक कमी संभव बताई गई है।

वैश्विक कंपनियों और निवेशकों की होगी भागीदारी

दो दिवसीय कॉन्क्लेव में मंत्रिस्तरीय सत्र, तकनीकी सम्मेलन, निवेशक और खरीदार मंच, कारोबारी बैठकें, तकनीकी प्रदर्शन और प्रदर्शनी आयोजित की जाएंगी। विभिन्न संस्थानों और कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर भी प्रस्तावित हैं।

SAF एसोसिएशन एवं CMAI के महासचिव रोहित कुमार ने कहा कि भारत के पास वैश्विक SAF हब बनने का बड़ा अवसर है। इसके लिए सरकार, उद्योग, तकनीकी संस्थानों, वित्तीय क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के बीच मजबूत सहयोग जरूरी है।

इस आयोजन को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय और इंडियन ऑयल समेत कई प्रमुख संस्थानों का समर्थन प्राप्त है।

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