पंजाब सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अनुसूचित जाति (SC) के विद्यार्थियों हेतु पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना शुरू कर दी है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर 1 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया जारी है। उन्होंने सभी पात्र विद्यार्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की।
विभाग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार छात्र 15 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो उसे 30 नवंबर तक ठीक किया जा सकेगा। वहीं, शिक्षण संस्थानों को भी 30 नवंबर तक आवेदनों का संस्थान स्तर पर सत्यापन पूरा करना होगा। इसके बाद जिला, राज्य और केंद्र स्तर के नोडल अधिकारी 15 दिसंबर तक अंतिम सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी प्रतिभाशाली छात्र की पढ़ाई बीच में न रुके। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
उन्होंने कहा कि यह योजना मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के ‘रंगला पंजाब’ के विजन का हिस्सा है, जिसके तहत हर जरूरतमंद और योग्य छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार शिक्षा के साथ-साथ राज्य में रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर रही है, ताकि युवाओं को अपने ही प्रदेश में बेहतर भविष्य मिल सके।
योजना का लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए जिला सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक अधिकारियों को गांवों, कस्बों और दूरदराज के क्षेत्रों में जागरूकता शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण, स्कूल शिक्षा और पशुपालन विभागों के साथ सभी संबद्ध शिक्षण संस्थानों को पात्र विद्यार्थियों की आवेदन प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए कहा गया है।
मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार आगे भी यह सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक अभाव किसी भी योग्य विद्यार्थी की उच्च शिक्षा में रुकावट न बने और हर जरूरतमंद छात्र को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।
