पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि राज्य को देश का सबसे विकसित प्रदेश बनाने का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब पंजाब के गांव विकास और बुनियादी सुविधाओं के मामले में देश के सबसे अग्रणी गांव बनेंगे। उन्होंने सरपंचों से ग्रामीण विकास की मुहिम का नेतृत्व करने और गांवों को आत्मनिर्भर एवं आधुनिक बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। रामपुरा फूल और तलवंडी साबो के सरपंचों एवं पंचों के साथ आयोजित ‘सरपंच मिलनी’ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की कि सरकारी अनुदानों का उपयोग पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ किया जाए ताकि समाज के हर वर्ग को उसका लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और सतत विकास को प्राथमिकता देकर गांवों की तस्वीर बदली जा सकती है। उन्होंने सिंचाई और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करते हुए किसानों को पर्याप्त नहरी पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने विचार साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सरपंचों और पंचों के साथ राज्य सरकार की विभिन्न उपलब्धियों और विकास योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि उपस्थित प्रतिनिधियों ने योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां देने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार की सराहना की। इसके साथ ही ग्रामीण विकास और किसानों तक नहरी पानी पहुंचाने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरपंच का चुनाव सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है क्योंकि वह सीधे तौर पर लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं और जरूरतों से जुड़ा होता है। उन्होंने कहा कि एक सक्षम और ईमानदार सरपंच पूरे गांव की दिशा और दशा बदल सकता है। लोकतंत्र की मजबूत नींव गांवों से शुरू होती है और सरपंच इस व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सरपंच मिलनी’ जैसे कार्यक्रम गांवों की वास्तविक समस्याओं को समझने और उनका समाधान निकालने के लिए एक प्रभावी मंच साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांवों के लिए पर्याप्त अनुदान उपलब्ध करा रही है और अब यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इन फंडों का उपयोग सही दिशा में हो।
उन्होंने कहा कि पहले विकास अनुदानों के उपयोग में कई तरह की बाधाएं और हस्तक्षेप होते थे, जिससे गांवों का विकास प्रभावित होता था। लेकिन अब पंचायतों को सीधे तौर पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यदि इन संसाधनों का सही उपयोग किया गया तो आने वाले समय में पंजाब के गांव विकास और आधुनिक सुविधाओं के मामले में पूरे देश के लिए मिसाल बनेंगे।
