चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रस्तावित ‘विकसित भारत शिक्षा अधिनियम-2025’ को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण चिंताएं रखते हुए इस पर दोबारा विचार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में किए जाने वाले सुधार ऐसे होने चाहिए, जो विद्यार्थियों के लिए अवसरों का विस्तार करें, न कि उच्च शिक्षा को महंगा और जटिल बना दें।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के करोड़ों माता-पिता अपने बच्चों की शिक्षा को बेहतर भविष्य का आधार मानते हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उच्च शिक्षा आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों की पहुंच से बाहर न हो।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक में निर्णय लेने की शक्तियों के बढ़ते केंद्रीकरण की झलक दिखाई देती है, जिससे राज्यों की स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप शैक्षणिक नीतियां तैयार करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्यों की भूमिका को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने आशंका जताई कि यदि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर केंद्रीय नियंत्रण बढ़ता है और वित्तीय सहायता को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं होती, तो संस्थानों पर अतिरिक्त संसाधन जुटाने का दबाव बढ़ेगा। इसका परिणाम फीस में वृद्धि और निजी क्षेत्र पर बढ़ती निर्भरता के रूप में सामने आ सकता है, जिससे लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण बनाना जरूरी है। इसके लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बेहतर बुनियादी ढांचे, आधुनिक प्रयोगशालाओं, अनुसंधान सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिससे किसान, मजदूर और छोटे कारोबारियों के बच्चे भी बड़े सपने देख सकें और उन्हें साकार कर सकें। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर नियंत्रण बढ़ाने की बजाय उसमें निवेश बढ़ाना समय की सबसे बड़ी जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि प्रस्तावित विधेयक के मौजूदा स्वरूप की व्यापक समीक्षा की जाए और ऐसा ढांचा तैयार किया जाए, जो राज्यों की भागीदारी को मजबूत करने के साथ-साथ विद्यार्थियों के हितों और देश के भविष्य को प्राथमिकता दे।
