पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) के समक्ष राज्य के लंबे समय से लंबित पड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। नीति आयोग की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज की पुरजोर मांग की। इसके साथ ही, उन्होंने पहाड़ी व उत्तर-पूर्वी राज्यों और जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर पंजाब को भी 90:10 के फंडिंग अनुपात के साथ विशेष श्रेणी का दर्जा (स्पेशल कैटेगरी स्टेटस) देने की अपील की।
मीटिंग को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सीमावर्ती राज्य होने के नाते पंजाब को दरपेश असाधारण सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों पर राज्य का पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य की आकांक्षाएं और उम्मीदें ‘विकसित भारत-2047’ के राष्ट्रीय लक्ष्य से मेल खाती हैं।
