जालंधर: शहर में नए ज्युडिशियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण और उसकी लोकेशन को लेकर चल रही खींचतान अब और तेज हो गई है। इस मुद्दे पर जिला बार एसोसिएशन के करीब 1100 वकीलों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की है। वकीलों ने ए.डी.सी. (डेवलपमेंट) दिव्या पी. से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और मांग की कि नए कॉम्प्लेक्स तथा वकीलों के चैंबरों का निर्माण मौजूदा स्थान पर ही करवाया जाए।
वकीलों ने अपने ज्ञापन में 20 जुलाई 2026 को हुए जनमत संग्रह का हवाला देते हुए कहा कि मतदान के दौरान अधिकांश सदस्यों ने मौजूदा ज्युडिशियल कॉम्प्लेक्स को ही अपनी पहली पसंद बताया था। ऐसे में उस फैसले को दरकिनार कर किसी दूसरे स्थान पर निर्माण की योजना बनाना उचित नहीं है। उन्होंने ज्ञापन मुख्यमंत्री पंजाब तक पहुंचाने की भी मांग की है।
इस विवाद ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब हाल ही में बिल्डिंग कमेटी के प्रमुख हाईकोर्ट के एक जज जालंधर पहुंचे। बताया जा रहा है कि नए ज्युडिशियल कॉम्प्लेक्स की जगह को लेकर हुई चर्चा के दौरान उन्हें पहले सुझाए गए तीन-चार स्थानों और बार एसोसिएशन की ओर से करवाए गए रेफरेंडम के नतीजों की पूरी जानकारी नहीं थी।
इससे वकीलों के बीच यह सवाल उठने लगा कि जब बार एसोसिएशन मतदान के जरिए अपनी राय स्पष्ट कर चुकी थी तो उस जानकारी को संबंधित अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंचाया गया।
नए ज्युडिशियल कॉम्प्लेक्स के लिए पहले फोल्डीवाल, भगतवानपुर और कोर्ट कलां सहित अलग-अलग स्थानों के विकल्प सामने रखे गए थे। इसके बाद जिला बार एसोसिएशन ने अपने सदस्यों की पसंद जानने के लिए पांच स्थानों पर मतदान करवाया था।
20 जुलाई 2026 को घोषित परिणामों में मौजूदा ज्युडिशियल कॉम्प्लेक्स को 812 फर्स्ट प्रेफरेंस और 187 सेकेंड प्रेफरेंस वोट मिले। यानी कुल 999 वोट मौजूदा स्थान के पक्ष में पड़े।
अन्य विकल्पों में नंगलशामा/भोजोवाल को 462, कोर्ट कलां को 385, भगतवानपुर को 330 और फोल्डीवाल को 260 वोट मिले। इन आंकड़ों के आधार पर मौजूदा परिसर वकीलों की सबसे पसंदीदा जगह बनकर सामने आया था।
रेफरेंडम के फैसले को लागू करवाने के उद्देश्य से वकीलों ने अब प्रशासन के सामने अपनी मांग रखी है। ए.डी.सी. (डेवलपमेंट) दिव्या पी. को सौंपे गए ज्ञापन पर करीब 1100 वकीलों के हस्ताक्षर बताए जा रहे हैं।
इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि वकीलों की सामूहिक राय को प्राथमिकता दी जाए और मौजूदा ज्युडिशियल कॉम्प्लेक्स परिसर में ही चैंबरों के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। साथ ही इस मामले को मुख्यमंत्री पंजाब के ध्यान में लाने की अपील भी की गई है।
विवाद की एक बड़ी वजह 29 अक्टूबर 2026 को बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से कोर्ट कलां में नए ज्युडिशियल कॉम्प्लेक्स और वकीलों के चैंबर बनाने संबंधी प्रस्ताव भेजना भी है।
वकीलों का कहना है कि यह कदम जुलाई में हुए रेफरेंडम के नतीजों से मेल नहीं खाता। उनका आरोप है कि इस प्रस्ताव को आगे भेजने से पहले बार के सभी सदस्यों की सहमति नहीं ली गई।
वकीलों ने सवाल उठाया कि जब मतदान के जरिए सदस्यों ने अपनी पसंद जाहिर कर दी थी तो फिर उससे अलग स्थान का प्रस्ताव किस आधार पर भेजा गया। उनका मानना है कि इतने महत्वपूर्ण फैसले में बार के सदस्यों की राय को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
मामले को लेकर वकीलों ने जिला बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी को भी अलग से पत्र सौंपा है। इसमें मांग की गई है कि बार के नियमों के अनुसार जल्द जनरल हाउस की बैठक बुलाई जाए।
वकीलों का कहना है कि 29 अक्टूबर को भेजे गए कोर्ट कलां के प्रस्ताव को जनरल हाउस में सभी सदस्यों के सामने रखा जाना चाहिए, ताकि इस पर खुलकर चर्चा हो सके और बार की अंतिम राय सामने आ सके।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि एग्जीक्यूटिव कमेटी जनरल हाउस की बैठक नहीं बुलाती तो बार के नियमों के तहत सदस्य खुद भी बैठक बुलाने का अधिकार रखते हैं।
