बठिंडा: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब हर सिख और पंजाबी के लिए सर्वोच्च आस्था का केंद्र है, लेकिन कुछ लोग अपने राजनीतिक और निजी हितों के लिए इस पवित्र संस्था का इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के चुनाव जल्द करवाने की मांग करते हुए कहा कि धार्मिक संस्थाओं को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना समय की जरूरत है।
मौड़ विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक गांव मंडी कलां में आयोजित ‘लोक मिलनी’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार धार्मिक सम्मान, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा सुधार और किसानों की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने बेअदबी की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम-2026’ लागू किया है, जबकि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ‘मांवां-धीयां सम्मान योजना’ शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने गांव मंडी कलां के विकास के लिए 50 लाख रुपये की विशेष ग्रांट, नई लाइब्रेरी की स्थापना और 55 वर्ष पुरानी धर्मशाला के नवीनीकरण की भी घोषणा की।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब सिख समुदाय की सर्वोच्च धार्मिक संस्था है और हर सिख इसके प्रति गहरी श्रद्धा रखता है। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी के चुनाव लंबे समय से नहीं हुए हैं और इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर चुनाव करवाने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल किया और विभिन्न माफिया तत्वों को संरक्षण देकर पंजाब को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार पारदर्शी और जनहितकारी शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम-2026’ के तहत बेअदबी के मामलों में कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां सरकार की जनहितकारी नीतियों और उपलब्धियों से घबराकर भ्रामक प्रचार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लोक मिलनी जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनता के टैक्स के पैसे का उपयोग जनकल्याण और विकास कार्यों पर कर रही है। उन्होंने दावा किया कि 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है, किसानों को दिन के समय बिजली आपूर्ति दी जा रही है और 68 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब आज स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, स्मार्ट कक्षाओं और शिक्षकों के प्रशिक्षण के कारण राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है।
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि योजना के तहत राज्य के 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से प्रत्येक परिवार को सालाना 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सुधार हुए हैं और किसानों को पहली बार बड़े पैमाने पर दिन के समय सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही नहरी पानी के उपयोग में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है।
