पंजाब कैबिनेट आजअपनी बैठक में नई एक्साइज पॉलिसी 2026-27 को मंजूरी देने जा रही है।
पंजाब कैबिनेट आज (23 फरवरी) अपनी मीटिंग में नई एक्साइज पॉलिसी 2026-27 को मंजूरी देगी। इसमें पिछली पॉलिसी में ज़रूरी बदलाव किए जाएंगे, लेकिन बड़े लेवल पर नहीं।
इस साल एक्साइज पॉलिसी का फोकस रेवेन्यू बढ़ाने, गैर-कानूनी धंधे पर नकेल कसने और सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट बनाने पर है। सूत्रों के मुताबिक, नई पॉलिसी में विदेशी शराब की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी शामिल होगी। रेवेन्यू का टारगेट भी ₹12,000 करोड़ से ज़्यादा रखा गया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में राज्य ने ₹11,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कमाया था।
एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पिछले कई महीनों से रिव्यू मीटिंग कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक, IMFL का कोटा भी बढ़ाया जाएगा ताकि सप्लाई मार्केट की डिमांड के हिसाब से हो। गैर-कानूनी शराब नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को मजबूत करना और फील्ड सर्विलांस बढ़ाना भी पॉलिसी के अहम हिस्से होंगे।
लाइसेंसिंग प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। रिटेल और होलसेल लाइसेंस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा, जिससे इंसानी दखल कम होगा।
नई पॉलिसी में लाइसेंस फीस स्ट्रक्चर में बदलाव, एप्लीकेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी और टैक्स रिकॉर्ड का सख्त वेरिफिकेशन और नियमों का पालन करना ज़रूरी होगा। सरकार का मकसद सिर्फ एलिजिबल और नियमों का पालन करने वाले बिजनेस को ही मार्केट में आने देना है।
